भारतातील कृषी कर्ज अवकाळी पाऊस आणि दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी केवळ १८५१ कोटी रुपये देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली असती. विरोधकांसह सत्ताधारी पक्षाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर प्रस्ताव मांडले असते. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन हेक्टर धानासाठी १५ हजारांऐवजी २० हजार रुपये देण्याची घोषणा केली.
कृषी मंत्र्यांची घोषणा 2216 कोटीचा निधी मंजूर हे पाहण्यासाठी या ठिकाणी क्लिक करा
राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कारवाईची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.
छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजना पोर्टल सुरू करून 6,500 कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
त्यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांना एक रुपया पिक विमा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पिक विमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या १७७ टक्क्यांनी वाढली आहे. विक्रम पिक विमा योजनेत एक कोटी सत्तर लाख शेतकऱ्यांच्या सहभागासाठी राज्य सरकारने ५१७४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
मुद्रा लोन योजनेचे फायदे पाहण्यासाठी या ठिकाणी क्लिक करा
सध्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी 2 हजार 121 कोटी रुपयांची रक्कम आगाऊ रक्कम म्हणून विमा कंपनीने मंजूर केली आहे. 1217 कोटी रुपये वितरित करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. किंवा त्यांनी माढा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांच्यावर जोरदार टिप्पणी केली. ते म्हणाले, मी जाऊन आंदोलन करेन. आम्ही घरी बसून फेसबुक लाईव्ह करत नाही. अशी जोरदार टिप्पणी केली.
अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीचा प्राथमिक पंचनामा तयार करण्यात येत आहे. 32 जिल्ह्यांपैकी 26 जिल्ह्यांचे पंचनामे पूर्ण झाले असून परभणी, अकोला, नागपूर, अमरावती, गोंदिया आणि चंद्रपूर किंवा सहा जिल्ह्यांचे पंचनामे अद्याप प्रलंबित आहेत.
तर आतापर्यंत 9 लाख 75 हजार 59 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. त्यासाठी तुम्हाला 2000 कोटी रुपयांची मदत दिली जाईल.पंचनामानंतर मदतीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात डीबीटीद्वारे जमा केली जाईल.