आयकरदाते वगळता सर्व वृद्ध लोक, विशेषत: स्त्रिया, खूप वृद्ध लोक आणि अपंग लोकांचा समावेश PMJAY च्या कक्षेत सरकार विचार करू शकते.
अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी आता अवघे काही दिवस उरले आहेत. यावेळी सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.
प्रधानमंत्री जन धन योजनेचे एक हजार रुपये खात्यात जमा होणार हे पाहण्यासाठी या ठिकाणी क्लिक करा
मात्र, असे असले तरी सर्वसामान्यांपासून विशेषांपर्यंत सर्वांनाच अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा आहेत. आता ज्येष्ठ नागरिकांनी आयुष्मान भारत योजनेत सर्व ज्येष्ठांचा समावेश करण्यापासून ऑनलाइन समुपदेशन सेवांपर्यंत अधिक समावेशक उपायांची मागणी केली आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी, हेल्पएज इंडिया आणि एजवेल फाउंडेशनने वृद्धांचे कल्याण लक्षात घेऊन अधिक समावेशक बजेटची मागणी केली.
यामध्ये दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबातील वृद्धांसाठी मासिक पोषण किट, स्थानिक स्तरावर समर्पित आरोग्य सेवा सुविधा आणि ज्येष्ठांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी ऑनलाइन समुपदेशन सेवा यांचा समावेश आहे.
गॅस सिलेंडरची केवायसी कम्प्लीट करा नाहीतर सबसिडी होणार बंद हे पाहण्यासाठी या ठिकाणी क्लिक करा
PMJAY ची व्याप्ती आणखी वाढवण्याची गरज आहे
हेल्पएज इंडियाच्या अनुपमा दत्ता यांनी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) आणि वृद्धांच्या आरोग्य सेवेसाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPHCE) यांसारख्या योजनांमध्ये केलेल्या प्रगतीवर प्रकाश टाकला परंतु त्या अधिक समावेशक असण्याच्या गरजेवर भर दिला. दत्ता म्हणाले, “आयकरदाते वगळता सर्व ज्येष्ठ नागरिक, विशेषत: महिला, अत्यंत वृद्ध लोक आणि अपंगांसाठी पीएमजेएवायची व्याप्ती वाढवण्याचा सरकार विचार करू शकते,” दत्ता म्हणाले. आंतररुग्ण उपचारांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी वृद्धांच्या आरोग्य सेवेसाठी राष्ट्रीय कार्यक्रमतसेच NPHCE च्या विस्ताराची वकिली केली).
प्रधानमंत्री फ्री सोलर योजना हे पाहण्यासाठी या ठिकाणी क्लिक करा
याशिवाय दत्ता म्हणाले, “महिला, विशेषत: वृद्ध महिला घरातील काम सांभाळून सर्वांची काळजी घेतात. त्यांच्यासाठी, काळजीवाहू भत्ता सन्मान, स्वातंत्र्य आणि आत्म-समाधान सुनिश्चित करेल.
NPS आकर्षक बनवण्याची आशा आहे
अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, अर्थसंकल्पात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीदरम्यान, एनपीएस (नवीन पेन्शन प्रणाली) आकर्षक बनविण्याबरोबरच महिलांसाठी काही वेगळी कर सूट अपेक्षित आहे. याशिवाय, निवडणूक वर्षात स्टँडर्ड डिडक्शनच्या रकमेत वाढ करून नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत 2024-25 चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. विशेष म्हणजे पंजाब आणि राजस्थानसह काही राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. हे पाहता इतर राज्य आणि केंद्रीय कर्मचारीही जुनी पेन्शन लागू करण्याची मागणी करत आहेत.
हे लक्षात घेता, सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) चा आढावा घेण्यासाठी आणि सुधारण्यासाठी वित्त सचिव टीव्ही सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये एक समिती स्थापन केली होती. ही समिती या महिन्याच्या अखेरीस आपला अहवाल सादर करेल