आरबीआयने शुक्रवारी कर्जाच्या हप्त्याबाबत म्हणजेच ईएमआयबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यामध्ये कर्जदारांना अनेक प्रकारचा दिलासा देण्यात आला आहे.
मात्र यामध्ये त्यांच्यासाठी एक चिंतेची बाबही आहे. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर व्याजदर वाढल्यास बँका आणि वित्त कंपन्यांना काही गृहकर्जावरील हप्ता वाढवण्याची सक्ती केली जाऊ शकते.
खुशखबर पोस्ट ऑफिस मध्ये नोकरीची संधी हे पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
यासह, कर्जदारासाठी रक्कम कमी होईल. नवीन नियमांनुसार, व्याजदर बदलल्यावर कर्जदारांना निश्चित दराच्या कर्जाकडे वळण्याचा पर्याय दिला जाईल. बँका सध्याच्या दरापेक्षा जास्त दराने परतफेड क्षमतेची गणना करतील, यामुळे कर्जदारांसाठी कर्जाची रक्कम कमी होऊ शकते. पारदर्शकता वाढवण्यासाठी तयार करण्यात आलेले नवीन नियम नवीन आणि विद्यमान कर्जदारांना ३१ डिसेंबरपासून लागू होतील.
व्याजदर झपाट्याने वाढल्यास, बँकांना हे निश्चित करावे लागेल की, EMI कर्जावरील मासिक व्याज भरत राहील आणि हप्ता भरल्यानंतर थकबाकीची रक्कम वाढणार नाही. कर्ज मंजूरी पत्रामध्ये फ्लोटिंग ते निश्चित दरापर्यंत रूपांतरण शुल्क उघड करावे लागेल.
सध्या, बँका सुरू व्याजदरांच्या आधारावर कर्जदाराच्या कर्ज परतफेडीच्या क्षमतेची गणना करतात. उदाहरणार्थ, जर कर्जदाराला निवृत्त होण्यासाठी २० वर्षे आहेत, तर तो १ कोटी रुपयांच्या कर्जावर ६.५% व्याजदराने ७४,५५७ रुपये ईएमआय देऊ शकतो. मात्र ११ टक्के दरानुसार ही रक्कम केवळ ७२ लाख रुपयेच राहणार आहे.
पैसाबाजारचे सह-संस्थापक आणि सीईओ नवीन कुकरेजा म्हणाले की, सध्या फक्त काही बँका आणि एचएफसी स्थिर व्याजावर गृहकर्ज देत आहेत. काही बँका हायब्रीड व्याजदरावर गृहकर्ज देत आहेत.
शेतकऱ्याला मिळणार प्रत्येक महिन्याला तीन हजार रुपये हे पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
कर्जाच्या व्याजदराचा धोका जसजसा कालावधी वाढतो तसतसा वाढतो, म्हणून बँका स्थिर दराच्या गृहकर्जासाठी जास्त व्याज आकारतात. उदाहरणार्थ, ICICI बँकेत फ्लोटिंग दर ९ ते १०.५ टक्के आहे तर निश्चित दर ११.२ ते ११.५ टक्के आहे. याप्रमाणे, अॅक्सिस बँकेत फ्लोटिंग दर नऊ ते १३.३ टक्के आहे तर निश्चित दर १४ टक्के आहे.
IDBI बँकेत फ्लोटिंग रेट ८.५% ते १२.३% आहे तर स्थिर दर ९.६% ते १०.१% आहे. एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सबद्दल बोलायचे तर, यामध्ये फ्लोटिंग रेट ८.५ ते १०.८ टक्के आहे तर निश्चित दर १० ते १०.३ टक्के आहे.
गेल्या आठवड्यात आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले होते की, केंद्रीय बँक ईएमआय नियमांचे पुनरावलोकन करेल. नवीन नियमांनुसार, बँकांना वसूल केलेले मुद्दल आणि व्याज, ईएमआयची रक्कम, उर्वरित हप्त्यांची संख्या आणि वार्षिक व्याजदर जाहीर करावे लागतील.
सहसा, बँका कर्जदाराच्या पात्रतेचे मुल्यांकन उत्पन्नातील व्याजदर वाढीच्या चक्रीय स्वरूपाच्या आधारे करतात. पण आता अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत ज्यात काही उद्योगांमध्ये महागाईनुसार पगार वाढलेला नाही.