कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या व्याजमुक्त कर्जाची कमाल मर्यादा ₹3 लाखांवरून ₹5 लाख करण्याचा प्रस्ताव आहे.
आगामी आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्राला शून्य व्याजावर वितरित करण्यासाठी अर्थसंकल्पात ₹ 25,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा फायदा सुमारे 30 लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे.
या बँकेच्या मुदत ठेवीवरील व्याजदर वाढतात हे पाहण्यासाठी खालील लिंक वरती क्लिक करा.
या व्यतिरिक्त, मुख्यमंत्र्यांनी रिव्हॉल्व्हिंग फंडाचा आकार वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला — ज्याचा अर्थ MSP योजनेंतर्गत अन्नधान्याच्या खरेदीद्वारे किंमती क्रॅशच्या वेळी बाजाराच्या हस्तक्षेपासाठी — ₹2,000 कोटींवरून ₹3,500 कोटीपर्यंत. मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, “राज्याच्या इतिहासातील हा सर्वात जास्त रिव्हॉल्व्हिंग फंड आहे जो एमएसपी ऑपरेशन्ससाठी समर्पित आहे.
बजेटमध्ये किसान क्रेडिट कार्ड धारकांसाठी भू सिरी योजनेअंतर्गत ₹10,000 ची अतिरिक्त सबसिडी देण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना बियाणे, खते आणि कीटकनाशके यांसारख्या शेतीच्या निविष्ठा खरेदी करण्यात मदत होईल. ₹10,000 च्या अनुदानापैकी राज्य ₹2,500 चे योगदान देईल तर उर्वरित ₹7,500 नाबार्ड देईल. एकूण, या योजनेचा येत्या आर्थिक वर्षात सुमारे 50 लाख शेतकऱ्यांना लाभ होण्याची अपेक्षा आहे.
अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री रैठा उन्नती योजनेंतर्गत चांगली कामगिरी करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक संस्थांसाठी पाच वर्षांच्या मुदतीसाठी बँकांमधून घेतलेल्या ₹10 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी व्याज सवलत योजना आहे.
पी एम किसान चा तेरावा हप्ता कधी रिलीज होणार हे पाहण्यासाठी या ठिकाणी क्लिक करा
अर्थसंकल्पात जलसंधारणासाठी ₹75 कोटी खर्चाच्या दोन नवीन योजना आहेत. ते सहस्र सरोवरा योजनेंतर्गत 1,000 तलावांच्या विकासासाठी आणि सह्याद्री सिरी प्रकल्पांतर्गत किनारपट्टी, मलनाड आणि अर्ध-मलनाड भागात विहिरी, चेक डॅम आणि कालवे विकसित करण्यासाठी तरतूद करतात.
शेतकऱ्यांच्या जमिनीत शेततळे बांधून भूजल पातळी सुधारण्यासाठी जलनिधी ही नवीन योजना आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना मनरेगा योजनेशी जोडून त्यांच्या स्वत:च्या जमिनीत तलाव बांधण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.
कर्नाटक राज्य कृषी उत्पन्न प्रक्रिया आणि निर्यात महामंडळामार्फत ₹100 कोटी खर्चाच्या कृषी आणि बागायती उत्पादनांच्या प्रक्रिया आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी रायथा संपदा नावाची नवीन योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी तुमाकुरू जिल्ह्यातील तिप्तूर येथे नवीन फलोत्पादन महाविद्यालयाची घोषणा केली. द्राक्ष उत्पादकांना विविध उपक्रमांमध्ये मदत करण्यासाठी कर्नाटक द्राक्षे आणि वाइन मंडळाला ₹100 कोटींचे अनुदान प्रदान करते.